पेपर लीक, तात्कालिक राहत और नैतिक संकट: सरकार को अब केवल घोषणाएँ नहीं, भरोसा लौटाना होगा

 लखनऊ डेस्क प्रदीप शुक्ला

पेपर लीक, तात्कालिक राहत और नैतिक संकट: सरकार को अब केवल घोषणाएँ नहीं, भरोसा लौटाना होगा

देश इस समय केवल एक परीक्षा-घोटाले से नहीं, बल्कि भरोसे के संकट से गुजर रहा है। पिछले चौबीस घंटों में सरकार की ओर से तीन अलग-अलग संकेत आए हैं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में पेपर लीक पर “fast-track courts” और कठोर दंड की बात कही; दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने 26 दिन का अपना अनशन अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में तोड़ा; और तीसरे, शिक्षा सचिव के रूप में नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति की गई। ये तीनों घटनाएँ अलग-अलग प्रशासनिक कदम नहीं, एक ऐसे राज्य की प्रतिक्रिया हैं जो जन-आक्रोश की तीव्रता से हिल तो रहा है, पर अभी भी विश्वास बहाली की कठिन परीक्षा से दूर है।

लेकिन तथ्य यहीं नहीं रुकते। नरेश पाल गंगवार की नई नियुक्ति के साथ ही एक पुरानी रिपोर्ट फिर चर्चा में आ गई है। 'The Indian Express' की जांच के अनुसार, जब गंगवार पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सचिव थे, तब उनकी पत्नी, पुत्र और माता ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की एक योजना के तहत मिलाकर 1.16 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्राप्त की थी। उसी रिपोर्ट ने यह भी बताया कि यह योजना अधिकतम 1 करोड़ रुपये प्रति परिवार तक की सब्सिडी की सीमा रखती है। यह रिपोर्ट किसी आपराधिक निष्कर्ष का प्रमाण नहीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हित-संघर्ष और नैतिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल ज़रूर खड़ा करती है।

यही वह बिंदु है जहाँ सरकार को समझना होगा कि संकट-प्रबंधन और संकट-निवारण में फर्क होता है। फास्ट-ट्रैक अदालतें आवश्यक हो सकती हैं, पर वे उस बुनियादी प्रश्न का उत्तर नहीं हैं कि पेपर लीक बार-बार क्यों हो रहे हैं। मंत्री-परिवर्तन या सचिव-परिवर्तन से भी भरोसा तभी लौटेगा जब जनता को यह लगे कि शिक्षा-प्रशासन किसी एक परिवार, किसी एक नेटवर्क, या किसी एक संरक्षण-तंत्र के हवाले नहीं है। जब किसी मंत्रालय के शीर्ष पर ऐसे नाम दिखें जिनके इर्द-गिर्द पहले से नैतिक प्रश्न मंडरा रहे हों, तब जनता का संदेह स्वाभाविक है; और लोकतंत्र में संदेह को केवल खारिज नहीं किया जाता, उसे तथ्यों से काटा जाता है।

सोनम वांगचुक का अनशन टूटना भी इस समय की राजनीति का महत्वपूर्ण संकेत है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने 26वें दिन अपना उपवास इस आशंका के बीच खत्म किया कि तनाव और हिंसा बढ़ सकती है; उनके साथ बातचीत में जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद थे। लेकिन साथ ही आंदोलनकारी यह साफ कह रहे हैं कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। Reuters की रिपोर्ट बताती है कि यह देश के सबसे बड़े युवा आंदोलनों में से एक बन चुका है, और विपक्षी दलों का समर्थन मिलने के बावजूद प्रदर्शनकारी तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं जब तक सिस्टम में ठोस सुधार और जिम्मेदारी तय न हो।

आंदोलनकारियों की यह ज़िद भी समझी जानी चाहिए कि वार्ता किसी निजी दरवाज़े या किसी राजनीतिक निवास पर नहीं, बल्कि एक तटस्थ जगह पर हो। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने जंतर-मंतर या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत की बात कही है, और 'The क्विंट तथा 'Times of इंडिया की रिपोर्टों में भी इसी मांग का उल्लेख है। यह आग्रह केवल प्रतीकात्मक नहीं है; यह प्रक्रिया की गरिमा का प्रश्न है। अगर राज्य संवाद को भी एक प्रकार का प्रदर्शन बना दे, तो फिर विश्वास और संदेह के बीच की दूरी और बढ़ती है।

दिल्ली प्रशासन और केंद्र सरकार के लिए चेतावनी साफ़ है। राजधानी में law and order को बनाए रखने का अर्थ केवल बैरिकेडिंग, हिरासत या बयानबाज़ी नहीं है। वह इस बात से तय होगा कि राज्य अपनी शक्ति को कितनी संयमित भाषा में, कितनी पारदर्शिता के साथ और कितनी जवाबदेही से प्रयोग करता है। अगर छात्रों की पीड़ा को केवल “प्रदर्शन” मान लिया गया, अगर विरोध को केवल “व्यवस्था-विरोध” कहा गया, और अगर शिक्षा-प्रशासन में भरोसे के गंभीर प्रश्नों को केवल फाइलों और फेरबदल से ढक दिया गया, तो यह असंतोष खत्म नहीं होगा—और व्यापक होगा। Reuters के मुताबिक यह आंदोलन 2014 के बाद का सबसे बड़ा युवा असंतोष भी बन चुका है; ऐसे में उसे छोटी प्रशासनिक शरारत समझना राजनीतिक भूल होगी।

इसी संकट पर देश के बौद्धिक वर्ग को भी आत्ममंथन करना होगा। बुद्धिजीवियों का काम केवल सत्ता की भाषा दोहराना नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन के नैतिक मानकों को बचाना है। यदि वे हर सवाल को “राजनीति” कहकर टालेंगे, या हर असुविधाजनक तथ्य को “एजेंडा” बताकर खारिज करेंगे, तो वे अनजाने में उसी अविश्वास को मजबूत करेंगे जिसने यह संकट पैदा किया है। और यदि वे बिना तथ्य की जाँच किए किसी भी आंदोलन को शुद्ध, निर्दोष और स्थायी रूप से नैतिक घोषित कर देंगे, तो वे सुधार नहीं, भ्रम की सेवा करेंगे। सत्य का पहला कर्तव्य है—जांच; और सार्वजनिक विवेक का दूसरा कर्तव्य है—निष्कर्ष में संयम।

अब सरकार को तीन बातें स्पष्ट करनी होंगी। पहली, पेपर लीक रोकने के लिए दंडात्मक नहीं, रोकथाम-आधारित ढाँचा क्या होगा। दूसरी, शिक्षा मंत्रालय और उससे जुड़े शीर्ष पदों पर ऐसे लोगों को कैसे चुना जाएगा जिन पर सार्वजनिक भरोसे के प्रश्न पहले से न हों। और तीसरी, विरोधरत छात्रों से संवाद को किसी निजी राजनीतिक मंच का विस्तार बनने से कैसे रोका जाएगा। वरना प्रधानमंत्री की घोषणाएँ भी, सोनम वांगचुक के अस्पताल में टूटे अनशन की तरह, संकट को थोड़ी देर शांत तो करेंगी, पर उसकी जड़ नहीं काटेंगी।

यह समय कठोरता का नहीं, ईमानदारी का है; और ईमानदारी का मतलब केवल दोषियों को दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था की उस संस्कृति को बदलना है जहाँ शिक्षा का प्रश्न बार-बार सियासी प्रबंधन में खो जाता है। देश के छात्र, उनके परिवार और वे तमाम लोग जो अब भी सार्वजनिक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहते हैं, सरकार से केवल दया नहीं माँग रहे—वे विश्वसनीयता माँग रहे हैं। और विश्वसनीयता का सबसे पहला नियम है: जिन पर प्रश्न उठे हों, उनकी जगह ऐसे लोगों को दें जिन पर प्रश्न न उठें।

"जब सत्ता फास्ट-ट्रैक अदालतों, सचिवीय फेरबदल और संवाद की घोषणाओं से भरोसा लौटाना चाहती है, तब उसे पहले यह साबित करना होगा कि शिक्षा-प्रशासन अब संरक्षण नहीं, पारदर्शिता से चलेगा।"