तेल, टैक्स और त्याग : क्या ऊर्जा संकट का बोझ केवल जनता उठाए?

तेल, टैक्स और त्याग : क्या ऊर्जा संकट का बोझ केवल जनता उठाए?

जब किसी राष्ट्र की सरकार अपने नागरिकों से यह कहने लगे कि “पेट्रोल कम खर्च कीजिए”, “डीज़ल बचाइए”, “अनावश्यक यात्रा कम कीजिए”, “वर्क फ्रॉम होम अपनाइए”, तब यह केवल एक प्रशासनिक सलाह नहीं रह जाती; यह उस राष्ट्र की ऊर्जा-व्यवस्था, आर्थिक प्राथमिकताओं और शासन की नैतिकता पर एक व्यापक विमर्श का द्वार खोल देती है।

भारत में इन दिनों यही प्रश्न जनमानस के भीतर गहराता जा रहा है।

एक ओर सरकार ऊर्जा संरक्षण की अपील कर रही है, दूसरी ओर देश की तेल कंपनियाँ रिकॉर्ड निर्यात कर रही हैं। एक ओर किसान को डीज़ल बचाने की सीख दी जा रही है, दूसरी ओर रिफाइनरियाँ वैश्विक बाज़ार में लाभ कमाने की प्रतिस्पर्धा में लगी हुई हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि नागरिक पूछे — “क्या त्याग केवल जनता का कर्तव्य है और लाभ केवल कंपनियों का अधिकार?” यही प्रश्न आज भारत की ऊर्जा राजनीति के केंद्र में खड़ा है।

भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश अपनी आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इस कारण वैश्विक तेल बाज़ार में होने वाली हर हलचल सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। रूस-यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया का तनाव हो या डॉलर की मजबूती — हर अंतरराष्ट्रीय संकट अंततः भारतीय नागरिक की जेब तक पहुँच जाता है।

लेकिन इसी कहानी का दूसरा पक्ष भी है। भारत केवल तेल आयातक नहीं है; वह एक बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक भी है। भारत की विशाल रिफाइनरियाँ विदेशों से कच्चा तेल खरीदती हैं, उसे पेट्रोल-डीज़ल में परिवर्तित करती हैं और फिर अनेक देशों को बेचती हैं। यह व्यापार विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, उद्योग को गति देता है और भारत को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है।

आर्थिक दृष्टि से यह तर्क उचित प्रतीत होता है। किन्तु लोकतंत्र केवल अर्थशास्त्र पर नहीं चलता; वह सामाजिक न्याय और नैतिक संतुलन पर भी आधारित होता है। यहीं से आम नागरिक का असली प्रश्न शुरू होता है।

यदि देश में ऊर्जा संकट इतना गंभीर है कि सरकार नागरिकों से व्यक्तिगत उपभोग कम करने की अपील कर रही है, तो क्या पहले यह सुनिश्चित नहीं होना चाहिए कि ऊर्जा नीति का केंद्र नागरिक हित हो? क्या यह उचित है कि एक तरफ जनता महंगे पेट्रोल से जूझे और दूसरी तरफ वही ईंधन वैश्विक बाज़ार में व्यापारिक अवसर बन जाए?

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें केवल अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों से तय नहीं होतीं। पेट्रोल पंप तक पहुँचते-पहुँचते उस पर अनेक प्रकार के कर और शुल्क जुड़ जाते हैं। केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क, राज्य सरकारों का वैट, परिवहन लागत, डीलर कमीशन — सब मिलकर ईंधन को आम नागरिक के लिए भारी आर्थिक बोझ बना देते हैं।

विडंबना यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल सस्ता होता है, तब भी भारतीय उपभोक्ता को समान अनुपात में राहत नहीं मिलती। लेकिन जब वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो महंगाई का पूरा दबाव तुरंत जनता पर डाल दिया जाता है।

यहीं से जनता के भीतर यह भावना जन्म लेती है कि ईंधन नीति अब जनकल्याण की नहीं, बल्कि राजस्व और कॉर्पोरेट लाभ की नीति बनती जा रही है।

भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में भारतीय तेल कंपनियों द्वारा अपेक्षाकृत कम कीमत पर पेट्रोल उपलब्ध कराए जाने का उदाहरण भी इसी बहस को और तीखा करता है। सरकारों के बीच विशेष कर व्यवस्थाएँ और द्विपक्षीय समझौते इसके पीछे कारण हो सकते हैं, लेकिन आम भारतीय नागरिक के मन में उठने वाला प्रश्न भावनात्मक है — “यदि भारतीय कंपनियाँ दूसरे देशों को सस्ता ईंधन दे सकती हैं, तो अपने ही नागरिक को राहत क्यों नहीं?”

यह प्रश्न राष्ट्रवाद के उस भाव से भी जुड़ता है जिसमें नागरिक यह मानता है कि राष्ट्र की नीतियों का पहला अधिकार उसके अपने लोगों का होना चाहिए।

आज पेट्रोल-डीज़ल केवल वाहन चलाने का साधन नहीं रह गया है।

यह देश की समूची अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है। डीज़ल महंगा होता है तो किसान की खेती महंगी होती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्ज़ियाँ और राशन महंगे हो जाते हैं। ईंधन की कीमत बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की मासिक बचत घट जाती है। और अंततः महंगाई समाज के सबसे गरीब वर्ग पर सबसे अधिक चोट करती है।

ऐसे में जब सरकार जनता से “संयम” की अपील करती है, तब जनता बदले में “समान भागीदारी” और “नीतिगत ईमानदारी” की अपेक्षा करती है।

ऊर्जा संरक्षण निश्चित रूप से आवश्यक है। परंतु ऊर्जा न्याय उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि नागरिकों से त्याग की अपेक्षा है, तो सरकार और कंपनियों से भी जवाबदेही की अपेक्षा होगी। यदि जनता से ईंधन बचाने को कहा जा रहा है, तो यह भी आवश्यक है कि:

* ईंधन पर कर ढाँचे की पारदर्शी समीक्षा हो,

* अंतरराष्ट्रीय कीमतों का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचे,

* सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ और सशक्त बनाया जाए,

* वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में गंभीर निवेश हो,

* और ऊर्जा नीति को केवल राजस्व संग्रह का माध्यम न बनाया जाए।

लोकतंत्र में नागरिक केवल उपभोक्ता नहीं होता; वह राष्ट्र का साझेदार होता है। वह तब तक त्याग करने को तैयार रहता है, जब तक उसे विश्वास हो कि व्यवस्था भी उसके साथ समान रूप से खड़ी है। लेकिन जब त्याग जनता का हो और लाभ व्यवस्था का, तब असंतोष जन्म लेता है। और जब आर्थिक नीतियाँ सामाजिक विश्वास खोने लगती हैं, तब संकट केवल ऊर्जा का नहीं रह जाता — वह लोकतांत्रिक संवेदना का संकट बन जाता है।

भारत आज ऊर्जा परिवर्तन के एक निर्णायक दौर में खड़ा है।

यह समय केवल तेल बचाने का नहीं, बल्कि विश्वास बचाने का भी है।