जब चौथा स्तंभ लड़खड़ाने लगे: पेपर लीक आंदोलन, भारतीय मीडिया और लोकतंत्र का गहराता संक

 लखनऊ डेस्क प्रदीप शुक्ला 

जब चौथा स्तंभ लड़खड़ाने लगे: पेपर लीक आंदोलन, भारतीय मीडिया और लोकतंत्र का गहराता संक

पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन अब भले ही सड़कों से हट चुका हो, लेकिन उसने भारतीय लोकतंत्र के सामने एक ऐसा आईना रख दिया है जिसे अनदेखा करना कठिन होगा। इस आंदोलन ने केवल परीक्षा प्रणाली की विफलताओं को उजागर नहीं किया, बल्कि भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता, उसकी लोकतांत्रिक भूमिका और उसकी नैतिक प्रतिबद्धता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

लोकतंत्र की संरचना केवल चुनावों से नहीं बनती। उसकी वास्तविक शक्ति उन संस्थाओं से निर्मित होती है जो सत्ता की निगरानी करती हैं—स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, उत्तरदायी संसद और निर्भीक पत्रकारिता। यदि इनमें से कोई भी संस्था अपने मूल दायित्व से विचलित होती है, तो लोकतंत्र का संतुलन डगमगाने लगता है। भारत में पिछले एक दशक के दौरान सबसे अधिक प्रश्न यदि किसी संस्था पर उठे हैं, तो वह मुख्यधारा की पत्रकारिता है।

## पत्रकारिता का संवैधानिक दायित्व और उसका विचलन

भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का पृथक उल्लेख नहीं है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों में इसे "अनुच्छेद 19(1)(a)" के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना है। इसका अर्थ स्पष्ट है—पत्रकारिता का प्रथम दायित्व सत्ता की सुविधा नहीं, नागरिक के अधिकार की रक्षा है।

पत्रकार का काम सरकार का प्रवक्ता बनना नहीं, बल्कि सत्ता से असुविधाजनक प्रश्न पूछना है। लोकतंत्र में मीडिया सरकार और जनता के बीच सूचना का सेतु होता है; यदि वही सेतु सत्ता के नियंत्रण में आ जाए, तो नागरिक तक पहुँचने वाली सूचना भी नियंत्रित होने लगती है।

यही कारण है कि विश्वभर के लोकतांत्रिक चिंतकों ने प्रेस को "लोकतंत्र का चौथा स्तंभ" कहा। एडमंड बर्क से लेकर वाल्टर लिपमैन और आधुनिक मीडिया सिद्धांतकारों तक सभी ने इस बात पर बल दिया कि स्वतंत्र पत्रकारिता के बिना लोकतंत्र केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाता है।

## भारतीय मीडिया का रूपांतरण: जनसरोकार से नैरेटिव उद्योग तक

पिछले एक दशक में भारतीय मीडिया के चरित्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। समाचार संस्थानों की स्वामित्व संरचना कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों के हाथों में अधिक केंद्रित होती गई। विज्ञापन-आधारित मॉडल ने संपादकीय स्वतंत्रता को कमजोर किया। सरकारी विज्ञापन, नियामकीय दबाव और कॉरपोरेट हितों ने समाचारों की प्राथमिकताएँ बदल दीं।

परिणाम यह हुआ कि बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, न्यायिक सुधार, परीक्षा प्रणाली, आर्थिक विषमता और संस्थागत जवाबदेही जैसे प्रश्न धीरे-धीरे प्राइम टाइम से गायब होने लगे। उनकी जगह धार्मिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक तमाशा, स्टूडियो-आधारित शोर और वैचारिक युद्ध ने ले ली। पत्रकारिता का उद्देश्य सूचना देना था; वह धीरे-धीरे धारणा (Perception) निर्माण का उद्योग बनती चली गई।

## पेपर लीक आंदोलन: मीडिया की परीक्षा

पेपर लीक विरोधी आंदोलन भारतीय मीडिया के लिए भी उतनी ही बड़ी परीक्षा था जितनी सरकार के लिए। देशभर में लाखों युवाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए। वे रोजगार, पारदर्शिता और अवसर की समानता की माँग कर रहे थे। यह एक ऐसा विषय था जिसका संबंध सीधे संविधान के समान अवसर के सिद्धांत और युवाओं के भविष्य से था।

किन्तु मुख्यधारा मीडिया के बड़े हिस्से ने प्रारम्भिक चरण में इस आंदोलन को अपेक्षित गंभीरता नहीं दी। कई चैनलों ने इसे सीमित कवरेज तक सीमित रखा, जबकि स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारों और नागरिक पत्रकारिता ने घटनास्थलों से निरंतर रिपोर्टिंग की। जब आंदोलन तेज हुआ, तब भी बहस का केंद्र अक्सर आंदोलन की वैध माँगें नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों की नीयत, उनकी पृष्ठभूमि और कथित राजनीतिक संबंध बना दिए गए। यह वही पैटर्न था जो पूर्ववर्ती आंदोलनों—किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोध, विश्वविद्यालयी आंदोलनों और अन्य जनआंदोलनों—के दौरान भी देखने को मिला था।

## जेन-ज़ी और मीडिया पर अविश्वास

इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष नई पीढ़ी का मीडिया व्यवहार था। जेन-ज़ी ने पारंपरिक टेलीविजन चैनलों की अपेक्षा यूट्यूब, स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और प्रत्यक्ष वीडियो रिपोर्टिंग पर अधिक विश्वास किया। यह केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है; यह विश्वास के स्थानांतरण (Shift of Trust) का संकेत है।

जब नागरिकों को लगता है कि मुख्यधारा मीडिया वास्तविक प्रश्नों को दबा रहा है, तब वे वैकल्पिक स्रोत खोजते हैं। दुनिया के अनेक लोकतंत्रों में यही प्रवृत्ति देखी गई है। भारत में भी यही परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा है।

## पत्रकार नहीं, पत्रकारिता कठघरे में

आंदोलन के दौरान कुछ चर्चित टीवी पत्रकारों के विरुद्ध सार्वजनिक नाराज़गी देखने को मिली। इसे केवल व्यक्तिगत विरोध के रूप में नहीं समझना चाहिए। यह उस पत्रकारिता मॉडल के प्रति असंतोष था, जिसने वर्षों तक सत्ता के प्रश्नों को गौण और विपक्ष के प्रश्नों को मुख्य समाचार बनाया; जिसने तथ्य की अपेक्षा नैरेटिव को प्राथमिकता दी; जिसने नागरिक के प्रश्नों से अधिक स्टूडियो की बहसों को महत्व दिया। यह स्थिति किसी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। यदि जनता पत्रकारों पर विश्वास खो देती है, तो अंततः लोकतंत्र ही कमजोर होता है।

## मीडिया अध्ययन के लिए एक केस स्टडी

पेपर लीक आंदोलन भारतीय मीडिया अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन चुका है। इस पर निम्नलिखित विषयों पर अकादमिक शोध होना चाहिए—

* मुख्यधारा मीडिया और डिजिटल मीडिया की कवरेज का तुलनात्मक अध्ययन।

* आंदोलन की फ्रेमिंग (Framing) और एजेंडा-सेटिंग (Agenda Setting) का विश्लेषण।

* सोशल मीडिया आधारित नागरिक पत्रकारिता की भूमिका।

* मीडिया स्वामित्व और संपादकीय स्वतंत्रता का संबंध।

* युवाओं के मीडिया उपभोग व्यवहार में परिवर्तन।

* लोकतांत्रिक आंदोलनों के प्रति टीवी समाचार चैनलों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

## पत्रकारिता की विश्वसनीयता कैसे लौटे?

विश्वसनीयता किसी चैनल के स्टूडियो, तकनीक या टीआरपी से नहीं बनती; वह बनती है तथ्यों, निष्पक्षता और साहस से। पत्रकारिता को पुनः विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ बुनियादी सुधार आवश्यक हैं—

* संपादकीय और स्वामित्व के बीच स्पष्ट संस्थागत दूरी।

* सरकारी एवं कॉरपोरेट विज्ञापनों पर अत्यधिक निर्भरता में कमी।

* तथ्य-जांच (Fact-checking) को अनिवार्य संपादकीय प्रक्रिया बनाना।

* मीडिया नियमन के लिए अधिक पारदर्शी और स्वतंत्र संस्थागत व्यवस्था।

* पत्रकारिता शिक्षण में मीडिया नैतिकता और संवैधानिक उत्तरदायित्व पर विशेष बल।

पेपर लीक आंदोलन समाप्त हो सकता है, पर उसने भारतीय मीडिया के सामने जो प्रश्न छोड़े हैं, वे अभी समाप्त नहीं हुए। सत्ता की आलोचना लोकतंत्र-विरोध नहीं होती; बल्कि लोकतंत्र की सबसे आवश्यक शर्त होती है। यदि पत्रकारिता सत्ता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि छोड़ देती है, तो वह पत्रकारिता नहीं, जनसंपर्क (Public Relations) बन जाती है।

आज भारतीय मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती टीआरपी की नहीं, विश्वसनीयता की है। तकनीक, कैमरे, स्टूडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पत्रकारिता का स्थान नहीं ले सकते। अंततः पत्रकारिता को वही बचाएगा जो उसकी सबसे पुरानी पूँजी रही है—सत्य के प्रति निष्ठा, सत्ता से निर्भीक दूरी और जनता के प्रति उत्तरदायित्व।

"इतिहास यह नहीं पूछेगा कि मीडिया किस सरकार के साथ खड़ा था; इतिहास यह पूछेगा कि जब लोकतंत्र कठिन दौर से गुजर रहा था, तब पत्रकारिता सच के साथ खड़ी थी या सत्ता के साथ।"