भव्य आख्यान, कड़वे आंकड़े और नागरिक चेतना की परीक्षा

 लखनऊ डेस्क प्रदीप शुक्ला 

भव्य आख्यान, कड़वे आंकड़े और नागरिक चेतना की परीक्षा

किसी भी जीवंत लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात से मापी जाती है कि वह अपनी सफलताओं के उत्सव के बीच अपनी कमियों और असफलताओं को कितनी जगह देता है। वर्तमान राजनीतिक विमर्श में अक्सर एक चमकीला आख्यान (Narrative) बुना जाता है, जहाँ आर्थिक विकास की बड़ी-बड़ी बातें और वैश्विक स्तर पर बढ़ती साख की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। परंतु, जब हम इस राजनीतिक चश्मे को उतारकर वर्ष 2025-26 के वैश्विक सूचकांकों और घरेलू रिपोर्टों के आईने में झांकते हैं, तो एक संवेदनशील और विचारणीय कड़वा सच सामने आता है। आंकड़े और हकीकतें किसी दलगत राजनीति की बंधक नहीं होतीं; वे राष्ट्र के वास्तविक स्वास्थ्य का एक्सरे होती हैं।

1. वैश्विक सूचकांक: हकीकत का निष्पक्ष दस्तावेज़

जब मुख्यधारा का माध्यम केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की चमक दिखाने में व्यस्त हो, तब मानवीय और सामाजिक विकास के ये पांच स्तंभ हमें आत्ममंथन के लिए मजबूर करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को दर्शाती यह तालिका किसी "बाहरी नैरेटिव" का हिस्सा नहीं, बल्कि नीतिगत सुधारों की मांग करने वाला एक स्पष्ट सूचक है:

* मानव विकास सूचकांक (HDI) : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है।

* वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index) : ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का स्थान 102वाँ है, जो बेहद 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

* विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक : रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) के अनुसार, भारत और नीचे गिरकर 157वें स्थान पर पहुंच गया है।

* ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक : विश्व आर्थिक मंच (WEF) की रिपोर्ट में लैंगिक असमानता के मामले में भारत 131वें स्थान पर है।

* वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index) : भारत लगातार 115वें-116वें स्थान के आसपास बना हुआ है।

2. दोहरी मार: युवाओं की हताशा और आर्थिक विषमता की गहरी खाई

सबसे संवेदनशील और वैचारिक पहलू देश के उस वास्तविक भविष्य से जुड़ा है, जिसे हम 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' यानी युवा शक्ति कहते हैं। लेकिन आज यह शक्ति दो मोर्चों पर सबसे गहरे संकट से जूझ रही है:

क. शिक्षित बेरोजगारी का विरोधाभास

नवीनतम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) और स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2026 के आंकड़े एक भयावह सच को रेखांकित करते हैं। देश में 15 से 29 वर्ष के पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर करीब 14.8% पर पहुंच चुकी है।

"सबसे विडंबनापूर्ण सच यह है कि देश में युवा के पास जितनी बड़ी और उच्च डिग्री है, उसके बेरोजगार रहने की आशंका उतनी ही अधिक है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, मात्र 8.25% ग्रेजुएट्स ही अपनी वास्तविक योग्यता के अनुरूप रोजगार पा रहे हैं। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था और कौशल निर्माण की नीतियों पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न है।"

ख. आर्थिक विषमता का नया 'क्रॉनी' मॉडल

विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 और ऑक्सफैम के आंकड़े यह साबित करते हैं कि विकास का लाभ नीचे तक रिसने (Trickle-down) के बजाय ऊपर ही ठहर गया है।

* देश के शीर्ष 1% अमीरों का कुल संपत्ति के 40% से अधिक हिस्से पर नियंत्रण है।

* इसके विपरीत, नीचे की 50% आबादी के हिस्से में देश की कुल संपत्ति का मात्र 3% से 6% आता है।

यह बढ़ता हुआ फासला केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है; यह सामाजिक असंतोष, अपराध और हताशा की उस ज़मीन को तैयार कर रहा है जो भविष्य में किसी भी देश को भीतर से खोखला कर सकती है।

3. विमर्श का भटकाव: जब बुनियादी मुद्दों पर राजनीति भारी पड़ जाए

एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामूहिक विवेक की परीक्षा तब होती है जब हम यह तय करते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। आज का वैचारिक संकट यह है कि जिन गंभीर विषयों पर संसद से लेकर सड़क तक सघन बहस होनी चाहिए थी, उन्हें बड़ी ही चालाकी से नेपथ्य में धकेल दिया गया है।

* कुपोषण बनाम पहचान की राजनीति: देश में बच्चों में कुपोषण की दर 18.7% और बौनापन (Stunting) की दर 32.9% है। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के शारीरिक और मानसिक विकास का संकट है। लेकिन मुख्यधारा के विमर्श में जगह "किसने क्या पहना" और "किसने क्या खाया" जैसे सतही विवादों को मिलती है।

* संसाधनों की बर्बादी: एक तरफ देश भूख की गंभीर श्रेणी में है, तो दूसरी तरफ भारत दुनिया में खाना बर्बाद (Food Wastage) करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है। जब इस विरोधाभास पर नीतियां बनाने और सवाल उठाने की बात आती है, तो सवाल पूछने वाले की निष्ठा पर ही संदेह किया जाने लगता है।

* पर्यावरण का संकट: वायु प्रदूषण के मामले में देश वैश्विक स्तर पर छठे (6th) पायदान पर है। यह हमारे फेफड़ों और जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) को सीधे प्रभावित कर रहा है, मगर इस तात्कालिक संकट को छोड़कर बहस को तुरंत इतिहास की परतों और पहचान के पुराने विवादों की तरफ मोड़ दिया जाता है।

## 'इमेज' की राजनीति और नागरिकों का मौन

यह स्थिति किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक शासन तंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस संपूर्ण राजनैतिक व्यवस्था का दोष है जिसने यह समझ लिया है कि जनता को बुनियादी आवश्यकताओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) पर जवाब देने से कहीं अधिक आसान भावनाओं और धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता पर काबिज रहना है। सत्ता के लिए हकीकत को सुधारने से कहीं अधिक जरूरी अपनी "वैश्विक छवि (Image)" को चमकाना हो गया है।

लोकतंत्र का पहिया केवल पाँच साल में एक बार वोट देने से नहीं चलता, बल्कि वह शासकों से लगातार तर्कसंगत सवाल पूछने की नागरिक क्षमता से जीवित रहता है। भीड़ बनकर तालियां बजाना और कृत्रिम विवादों का हिस्सा बनना बहुत आसान है, परंतु एक सचेत नागरिक बनकर स्वास्थ्य, रोटी और युवाओं के रोजगार पर जवाबदेही मांगना कठिन और अनिवार्य कर्तव्य है।

"इतिहास गवाह है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज का पतन केवल एक अकुशल या निरंकुश शासन व्यवस्था के कारण नहीं होता, बल्कि उस समाज के नागरिकों के उस 'रहस्यमयी और सुविधाजनक मौन' के कारण होता है, जो वे अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर अख्तियार कर लेते हैं। फैसला सामूहिक विवेक को ही करना है कि हम भीड़ बने रहना चाहते हैं या नागरिक।"