शिक्षा का संकट, समाज की संवेदनहीनता और राष्ट्र का भविष्य

लखनऊ डेस्क प्रदीप शुक्ला 

शिक्षा का संकट, समाज की संवेदनहीनता और राष्ट्र का भविष्य

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी सीमाओं पर खड़े सैनिकों से जितना सुरक्षित होता है, उतना ही उन कक्षाओं में बैठे बच्चों से भी, जो अपने सपनों, मेहनत और उम्मीदों के साथ भविष्य गढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जब वही व्यवस्था, जिसे उनके सपनों की रक्षा करनी चाहिए, उनके विश्वास को तोड़ने लगे, तब संकट केवल शिक्षा का नहीं रह जाता — वह समाज, नैतिकता और राष्ट्र की आत्मा का संकट बन जाता है।

सीबीएसई बारहवीं परीक्षा परिणामों से जुड़ी हालिया घटनाएँ केवल तकनीकी गड़बड़ी या प्रशासनिक असफलता नहीं हैं। वे इस बात का आईना हैं कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। एक ऐसा समाज, जहाँ बच्चों की पीड़ा से अधिक महत्व राजनीतिक नैरेटिव को बचाने का हो गया है; जहाँ एक छात्र की शिकायत को सुनने के बजाय उसे “देशद्रोही”, “पाकिस्तानी” या “साजिशकर्ता” घोषित करना आसान लगता है; और जहाँ सत्ता से सवाल पूछना राष्ट्र-विरोध समझ लिया गया है।

यह केवल वेदांत नाम के एक छात्र की कहानी नहीं है। यह उस पूरे दौर की कहानी है जिसमें नागरिकों को सोचने के बजाय उत्तेजित होना सिखाया गया, प्रश्न पूछने के बजाय नारे लगाने को राष्ट्रभक्ति बताया गया, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे वास्तविक मुद्दों को मंदिर-मस्जिद की बहसों के नीचे दबा दिया गया।

## शिक्षा : अंक नहीं, व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम

भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से अंकों की कैद में जकड़ी हुई है। तीन घंटे की परीक्षा किसी छात्र की पूरी प्रतिभा, संवेदना, कल्पनाशक्ति और जीवन दृष्टि का अंतिम प्रमाणपत्र बन जाती है। एक बच्चे की असफलता उसे हीनभावना में धकेल देती है और सफलता भी अक्सर केवल प्रतिशत तक सीमित रह जाती है।

ऐसी व्यवस्था में यदि मूल्यांकन प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए, उत्तरपुस्तिकाएँ बदल जाएँ, पोर्टल की सुरक्षा पर सवाल उठ जाएँ और छात्रों को अपने ही उत्तरों की पहचान न हो, तो यह केवल प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है।

हर परीक्षा परिणाम के पीछे केवल अंक नहीं होते। उसके पीछे माँ-बाप की अधूरी इच्छाएँ, बच्चों की अनगिनत जागी रातें, आर्थिक संघर्ष, सामाजिक दबाव और भविष्य की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। ग्रामीण भारत का वह छात्र, जिसने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की; आदिवासी क्षेत्र की वह बच्ची, जिसने तमाम सामाजिक बाधाओं के बावजूद परीक्षा दी — उनके लिए यह केवल “रिज़ल्ट” नहीं, जीवन की दिशा तय करने वाला क्षण होता है।

जब ऐसी व्यवस्था लापरवाही से संचालित होती है, तब सबसे बड़ा अन्याय उन कमजोर वर्गों के साथ होता है, जिनकी आवाज़ सोशल मीडिया तक पहुँच ही नहीं पाती।

## नफ़रत की राजनीति और समाज का मनोवैज्ञानिक पतन

वेदांत की शिकायत पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आईं, वे किसी भी संवेदनशील समाज को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त हैं। एक 17 वर्षीय छात्र, जो अपनी उत्तरपुस्तिका को लेकर चिंतित था, उसे बिना तथ्यों के “पाकिस्तानी” कह देना केवल राजनीतिक अंधभक्ति नहीं, बल्कि सामूहिक मानसिक विकृति का संकेत है।

यह वही मनोविज्ञान है जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान को किसी नेता, दल या विचारधारा में इतना विलीन कर देता है कि हर आलोचना उसे निजी हमला लगने लगती है। तब सत्य गौण हो जाता है और नफ़रत प्राथमिकता बन जाती है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि यह विष अब केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रहा। यह परिवारों, विद्यालयों, सोशल मीडिया और रोज़मर्रा की भाषा में उतर चुका है। बच्चे सीख रहे हैं कि असहमति का उत्तर तर्क नहीं, अपमान है। सवाल पूछना “एंटी-नेशनल” होना है। किसी पीड़ित के साथ खड़े होने से पहले उसकी राजनीतिक पहचान देखनी है।

ऐसा समाज धीरे-धीरे संवेदना खो देता है। और जिस समाज से संवेदना चली जाती है, वहाँ लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित रह जाता है।

## राष्ट्रवाद : सत्ता-भक्ति नहीं, नागरिकों की रक्षा

सच्चा राष्ट्रवाद सरकारों की आलोचना से डरता नहीं, बल्कि उनसे जवाबदेही मांगता है। राष्ट्र केवल सत्ता में बैठे लोगों का नाम नहीं होता; राष्ट्र उन करोड़ों बच्चों का भी होता है, जिनके सपनों पर व्यवस्था की लापरवाही भारी पड़ती है।

यदि किसी छात्र की उत्तरपुस्तिका बदल जाती है, यदि परीक्षा प्रणाली हैक होने की आशंका पहले से बताई जाती है और फिर भी सुधार नहीं किए जाते, यदि नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं और छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं — तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि शासन की नैतिक विफलता है।

एक संवेदनशील राष्ट्र अपने युवाओं के मनोबल की रक्षा करता है। वह बच्चों को यह भरोसा देता है कि मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन जब व्यवस्था बार-बार यही संदेश दे कि “तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है”, तब युवा पीढ़ी के भीतर अविश्वास, अवसाद और निराशा गहराने लगती है। आज भारत का सबसे बड़ा संकट केवल बेरोज़गारी या शिक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि भरोसे का संकट है।

## नैतिकता का प्रश्न

सीबीएसई ने गलती स्वीकार तो की, लेकिन क्या केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त हैं? क्या एक छात्र को मानसिक यातना देने, उसके आत्मविश्वास को तोड़ने और उसके परिवार को चिंता में डालने के लिए कोई नैतिक जवाबदेही नहीं बनती?

हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ संस्थाएँ गलती स्वीकार करने से अधिक अपनी छवि बचाने में व्यस्त दिखती हैं। माफी मांगना उन्हें कमजोरी लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में सबसे मजबूत वही संस्थाएँ होती हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखती हैं।

## यह केवल सरकार का नहीं, समाज का भी आत्ममंथन है

हर बार सारी जिम्मेदारी केवल सरकार पर डाल देना भी पर्याप्त नहीं। समाज को भी अपने भीतर झाँकना होगा। जब नागरिक धर्म और नफ़रत के नाम पर वोट देते हैं, तब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे स्वाभाविक रूप से हाशिए पर चले जाते हैं।

अगर समाज मंदिर-मस्जिद की बहसों में उलझा रहेगा, तो सत्ता भी बच्चों की उत्तरपुस्तिकाओं से अधिक चुनावी ध्रुवीकरण को महत्व देगी। लोकतंत्र में जनता केवल शासक नहीं चुनती, बल्कि शासन की प्राथमिकताएँ भी तय करती है। इसलिए यह समय केवल राजनीतिक आलोचना का नहीं, बल्कि सामूहिक आत्मचिंतन का है।

# अंततः…

एक राष्ट्र का पतन अचानक नहीं होता। वह धीरे-धीरे शुरू होता है — जब बच्चों की पीड़ा पर तंज कसे जाने लगें, जब शिक्षा से अधिक नफ़रत को महत्व मिलने लगे, जब सवाल पूछने वालों को दुश्मन घोषित किया जाने लगे, और जब संवेदनशीलता को कमजोरी समझ लिया जाए।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी है। यदि वही पीढ़ी अविश्वास, मानसिक दबाव और व्यवस्था की लापरवाही के बीच पिसने लगे, तो कोई भी आर्थिक विकास, कोई भी चुनावी विजय और कोई भी राजनीतिक नारा राष्ट्र को भीतर से टूटने से नहीं बचा सकता।

किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह कितने ऊँचे नारे लगाता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर, सबसे असहाय और सबसे कमज़ोर आवाज़ वा. Uले नागरिक — अपने बच्चों — के साथ कैसा व्यवहार करता है।