रणनीतिक तेल भंडार: आश्वासन और वास्तविकता के बीच भारत की ऊर्जा-दुविधा

लखनऊ डेस्क प्रदीप shukla 

रणनीतिक तेल भंडार: आश्वासन और वास्तविकता के बीच भारत की ऊर्जा-दुविधा

“ऊर्जा-सुरक्षा केवल भंडार का प्रश्न नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, नीति-संतुलन और राष्ट्रीय संकल्प की परीक्षा है।”

वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में, जब पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाएँ अनिश्चितताओं से घिरी हुई हैं, भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए ऊर्जा-सुरक्षा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का मूल प्रश्न बन चुकी है। ऐसे समय में यह तथ्य कि भारत के रणनीतिक तेल भंडार मात्र कुछ दिनों की मांग पूरी करने में सक्षम हैं, एक गहरे चिंतन और आत्ममंथन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सरकार का पक्ष यह है कि देश के पास कुल मिलाकर लगभग 74 दिनों की मांग के बराबर भंडारण उपलब्ध है—जिसमें तेल विपणन कंपनियों का परिचालन स्टॉक और रणनीतिक भंडार दोनों शामिल हैं। परंतु जब इन आंकड़ों की परतें खोली जाती हैं, तो एक जटिल और चिंताजनक यथार्थ सामने आता है।

## आंकड़ों का द्वंद्व: क्षमता बनाम उपयोग

भारत की रणनीतिक भंडारण क्षमता लगभग 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) है, जिसका प्रबंधन Indian Strategic Petroleum Reserves Limited करती है। परंतु इस क्षमता का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा खाली पड़ा है।

यदि वर्तमान भरे हुए भंडार को देखा जाए, तो यह देश की जरूरतों को केवल लगभग पाँच दिनों तक ही पूरा कर सकता है। यह स्थिति तब और गंभीर प्रतीत होती है, जब हम यह ध्यान रखें कि भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 88% आयात करता है।

यहाँ प्रश्न केवल क्षमता का नहीं, बल्कि उसके उपयोग का है। यदि भंडार बनाए गए हैं, तो उनका पूर्ण उपयोग क्यों नहीं हुआ? क्या यह वित्तीय विवशता का परिणाम है, या नीतिगत प्राथमिकताओं का?

## ऊर्जा-निर्भरता: वैश्विक राजनीति की छाया

भारत कच्चे तेल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और उसकी आपूर्ति का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया—विशेषकर Iraq, Saudi Arabia और United Arab Emirates—से आता है।

इस भौगोलिक निर्भरता का अर्थ यह है कि क्षेत्रीय तनाव, युद्ध या आपूर्ति बाधा का सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा-सुरक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में रणनीतिक भंडार केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य सुरक्षा कवच होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा 90 दिनों के आयात के बराबर भंडार की सिफारिश इसी जोखिम को ध्यान में रखकर की गई है। तुलना करें तो जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश 200 दिनों से अधिक के भंडार रखते हैं—जो उनकी दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को दर्शाता है।

## नीतिगत चूक: अवसर की अनदेखी

ऊर्जा विशेषज्ञों का एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि भारत ने उस समय भंडार नहीं बढ़ाए, जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं।

यह वही समय था, जब कम लागत पर बड़े पैमाने पर खरीद कर भविष्य के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती थी। परंतु ऐसा नहीं किया गया। आज, जब कीमतें ऊँची हैं, तब भंडार बढ़ाना आर्थिक रूप से अधिक महंगा और कठिन हो गया है।

यह स्थिति एक व्यापक नीतिगत प्रश्न उठाती है— "क्या हमारी ऊर्जा नीति प्रतिक्रियात्मक (reactive) है, या दूरदर्शी (proactive)?"

## आर्थिक यथार्थ: भंडारण बनाम लागत

यह भी सत्य है कि बड़े पैमाने पर तेल भंडारण अत्यंत महंगा होता है। भूमिगत चट्टानी गुफाओं (rock caverns) का निर्माण, उनका रख-रखाव, और उसमें तेल का संग्रह—ये सभी भारी निवेश की मांग करते हैं।

ऊर्जा अर्थशास्त्र का यह द्वंद्व स्पष्ट है—

* अधिक भंडार = अधिक सुरक्षा,

* परंतु अधिक लागत भी।

ऐसे में नीति-निर्माताओं के सामने संतुलन साधने की चुनौती होती है। परंतु यह संतुलन केवल लागत के आधार पर नहीं, बल्कि जोखिम और राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी तय होना चाहिए।

## घबराहट और विश्वास: जन-मानस का मनोविज्ञान

हाल के दिनों में ईंधन की संभावित कमी की आशंका ने कई शहरों में घबराहट में खरीदारी (panic buying) को जन्म दिया। यह केवल आपूर्ति का संकट नहीं, बल्कि विश्वास का संकट भी है।

जब सरकार आश्वासन देती है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, और दूसरी ओर आंकड़े सीमित रणनीतिक भंडार की ओर संकेत करते हैं, तो आम नागरिक के मन में अनिश्चितता उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

ऊर्जा-सुरक्षा केवल भंडारण से नहीं, बल्कि विश्वसनीय संचार (credible communication) से भी सुनिश्चित होती है।

## भविष्य की राह: बहु-आयामी रणनीति

भारत की ऊर्जा-सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक बहु-स्तरीय रणनीति की आवश्यकता है—

१. भंडारण क्षमता और उपयोग में वृद्धि

केवल क्षमता निर्माण पर्याप्त नहीं है; उसका पूर्ण उपयोग और समयानुकूल भराव भी सुनिश्चित करना होगा।

२. आयात स्रोतों का विविधीकरण

पश्चिम एशिया पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर अन्य क्षेत्रों से आपूर्ति बढ़ानी होगी।

३. नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण

सौर, पवन और अन्य हरित स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना दीर्घकालिक समाधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

४. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा

तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में निवेश बढ़ाकर आयात-निर्भरता को कम किया जा सकता है।

५. मांग में संरचनात्मक कमी

ऊर्जा दक्षता, इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधनों के माध्यम से कुल मांग को कम करना भी उतना ही आवश्यक है।

## संकट नहीं, संकेत

भारत के रणनीतिक तेल भंडार की वर्तमान स्थिति को केवल एक संकट के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी और अवसर के रूप में देखना चाहिए।

यह अवसर है अपनी ऊर्जा नीति को पुनः परिभाषित करने का—

जहाँ अल्पकालिक प्रबंधन के साथ-साथ दीर्घकालिक दृष्टि भी हो;

जहाँ लागत के साथ-साथ सुरक्षा का भी मूल्यांकन हो; और जहाँ आश्वासन के साथ-साथ ठोस तैयारी भी दिखाई दे।

"अंततः, ऊर्जा-सुरक्षा केवल तेल के भंडार में नहीं, बल्कि नीति की दूरदर्शिता, निर्णयों की समयबद्धता और राष्ट्र की सामूहिक तैयारी में निहित होती है।"